Kashmir

जम्मू कश्मीर के शोपियां के एक गांव में कल देर रात से जारी एक मुठभेड़ में अब तक 4 आतंकी मारे जा चुके है। खबर लिखे जाने तक अभी भी मुठभेड़ जारी है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के बाद सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सयुंक्त तलाशी अभियान शुरू किया।

देर रात एक घर की तलाशी के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोली बारी शुरू की। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्यवाही में अब तक 4 आतंकी मारे जा चुके है। सेना की चिनार कोर ने ट्विटर पर जानकारी देते हुआ बताया है की अभियान अभी भी जारी है और कोई भी आतंकी बच कर नहीं जा पायेगा।

जम्मू कश्मीर में चल रहे तमाम तरह के प्रतिबंधों से जुड़ी हुई कई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कांग्रेस के नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने भी याचिका दाखिल करते हुए कहा था की कश्मीर में लोगों को तमाम तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है और आज के आधुनिक जीवन में मूलभूत जरूरत बन चुका इंटरनेट अभी भी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है।

कश्मीर में मंगलवार रात आतंकियों ने 5 गैर कश्मीरी मजदूरों की गोली मार कर हत्या कर दी और एक मजदूर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर पहुंचे हुए थे। कश्मीर में दूसरे प्रदेशों से आकर काम करने वाले मजदूरों की संख्या काफी है। इनमे से ज्यादातर बिहार और बंगाल से आते है।

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए है. अफवाहें फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं पर प्रतिबंध हैं. अभी भी धारा 144 लागू है. स्कूल कॉलेज खुले हैं लेकिन डर के मारे लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं. कुछ इलाकों में लोगों को दुकानें खोलने का आदेश भी दिया गया था हालांकि डर की वजह से ही लोगों ने दुकानें भी नहीं खोली. इसी बीच जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम तरह की रिपोर्टिंग हो रही है. भारतीय मीडिया की एक रिपोर्टिंग है, मेनस्ट्रीम मीडिया से अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अतंर्राष्ट्रीय मीडिया भी रिपोर्टिंग कर रहा है.

बीते दिनों जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया. जिसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं. सबसे बड़ा सवाल है कि कश्मीर के लोग इस बड़े पर किस तरह का रिएक्शन देंगे. सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं. पीएम मोदी ने पहले एक संबोधन के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश की और उसके एनएसए अजीत डोभाल के कश्मीर घाटी के वीडियो भी लोगों ने देखे. दिख रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कि कश्मीर घाटी के लोगों को विश्वास में लिया जाए कि कैसे अनुच्छेद 370 हटाना उनके हित में है ?

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने पर अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं. बहुत से लोग और नेताओं ने पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठकर 370 को खत्म करने का समर्थन किया है वहीं कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं. अनुच्छेद 370 बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से ही ऊपर रहा है. बीजेपी ने जिन मुद्दों को हमेशा चुनाव में वरीयता पर रखा उनमें अनुच्छेद 370 एक था. जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाए और इसके लिए उन्होंने अपनी जान भी दी.

23 मई को चुनाव जीतने के बाद से कल 5 अगस्त के बीच के छोटे से समय में देश में बहुत कुछ हो गया. कहते भी हैं कि राजनीति में वक्त की कोई परिभाषा नहीं है. 23 मई से लेकर 5 अगस्त का वक्त भी राजनीति के हिसाब से बहुत लंबा है. जब नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम बने तो चर्चा इस बात की हुई कि क्या अमित शाह गृहमंत्री बनेंगे. जल्द ही इस पर मुहर लग गई और अमित शाह कैबिनेट में शामिल हो गए. वो गृहमंत्री बने. कुछ ही दिनों बाद संसद बजट सत्र शुरु हुआ. वैसे तो बजट सत्र देश के वित्त मंत्री के नाम होता है लेकिन ये बजट सत्र पूरी तरह गृहमंत्री अमित शाह के नाम हो गया है.

जम्मू कश्मीर में आतंकियों की क्रूरता का शिकार होने वाले जवान औरंगजेब के पिता ने महबूबा मुफ्ती को आईना दिखाया है.हवाई जहाज में जय हिंद बोलने पर महबूबा मुफ्ती की आपत्ति मोहम्मद हनीफ ने महबूबा की कड़ी आलोचना की है.हनीफ ने महबूबा मुफ्ती को जहर न उगलने की सलाह दी है.

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इन दिनों चरम पर है.फिलहाल भारत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का सफाया कर चुका है.इसके बाद सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारत के एक मिग-21 विमान को गिराने का दावा किया.फिलहाल उन्होंने एक भारतीय पायलट को गिरफ्तार करने का दावा किया है.भारत ने भी एक पायलट के लापता होने की बात स्वाकारी है.इन सबके बीच पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भारत से बातचीत की पेशकश की है.इस सब घटनाक्रम में बहुत कुछ बदला है.जो पहले नहीं हुआ इस बार वो हो रहा है.

अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है.जम्मू कश्मीर की सरकार को नागरिकता के मामले में विशेष अधिकार देने वाले इस अनुच्छेद को हटाने की मांग लंबे समय से हो रही है.पुलवामा में CRPF के 40 जवानों के शहीद होने के बाद इस मांग ने जोर पकड़ लिया है.ऐसे माहौल में चर्चा ये भी है की सरकार अनुच्छेद 35A को अध्यादेश के जरिए हटा भी सकती है.हम आपको बताने जा रहे हैं की अनुच्छेद 35A क्या है और क्या सरकार अध्यादेश के जरिए हटा सकती है या नहीं.

पुलवामा हमले में देश ने 40 जवानों की शहादत दी.इतनी बड़ी संख्या में जवानों की शहादत के बाद देश को सिर्फ एकजुटता और आपसी प्रेम का परिचय देना चाहिए था.इस एक हमले ने तमाम बड़ी बहसों को कुरेदने का काम किया है.दरअसल इतने बड़े हमले के बाद भी देश में कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी अपनी गंदी सोच की रोटियां सेंकने में मशगूल थे.

बीते दिनों कश्मीर में 40 जवानों की शहादत के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं.कुछ लोगों ने पाकिस्तान को तुरंत उड़ा देने की मांग की.कुछ लोगों ने कश्मीर के लोगों के खिलाफ गुस्सा दिखाया तो कुछ लोगों ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग की.इनमें अभिनेता कमल हासन प्रमुख थे.इनका मानना है की कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए.जनता की राय सुनी जाए.इसके बाद जो फैसला आए उसे सुना जाए.हम आपको इन सभी मांगों के कुछ अहम पहलुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद आप भावनाओं से इतर इनकी जमीनी सच्चाई को समझ पाएंगे-

अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में एक बार फिर से सिनेमा की वापसी हो सकती है.जी हां कश्मीर के एक बिजनेसमैन विजय धर ने एक बार फिर से घाटी में सिनेमा की वापसी कराने की ठानी है.दरअसल इस्लामिक अलगाववादियों के विरोध के बाद बीते 30 सालों से कश्मीर में सिनेमाघर बंद चल रहे हैं.1989 में अल्लाह टाइगर नाम के आंतकी संगठन ने सिनेमा को गैर इस्लामिक बताते हुए धमकी देना शुरू कर दिया था जिसके बाद वहां सिनेमाघर बंद हो गए.

जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का कड़ा प्रहार जारी है और लगातार सेना इन आतंकियों को 72 हूरों के पास पहुंचाने में मदद कर रही है.आपको बता दें की बीते साल यानि 2018 में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 311 आतंकियों को जन्नत की राह दिखाई.आपको बता दें की बीते एक दशक में राज्य में मारे जाने वाले आतंकियों की ये सबसे बड़ी तादाद है.इससे पहले 2010 में 232 आतंकी ढेर हुए थे.

नार्वे के पूर्व पीएम जेल मेग्ने बोंडविक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया था.इस दौरे पर बोंडविक ने हुर्रियत नेताओं से बातचीत की.बोंडविक ने इसके बाद गुलाम कश्मीर का भी दौरा किया.बोंडविक के दौरे के बाद कयास लगाए जा रहे थे की क्या भारत सरकार की इस दौरे के पीछे कोई भूमिका थी.हालांकि बोंडविक ने अपने इस दौरे के बारे में खुद ही खुलासा किया है.इकोनोमिक टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में बोंडविक ने बताया की इस दौरे के पीछे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और श्नीनगर के डिप्टी मेयर इमरान शेख की भूमिका थी.उन्होंने साफ कहा की इस दौरे के पीछे भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी.आपको बता दें