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लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हमारे देश के लिए एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो सरकार और जनता दोनों को परेशान करने वाली है.दरअसल अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मोनेटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की रिपोर्ट में सामने आया है की भारत में 2018 में करीब 11 मिलियन यानि 1 करोड़ 10 लाख लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है.रिपोर्ट में जो सबसे चिंताजनक बात सामने आई है वो ये है की इन नौकरियों को गंवाने वाले लोगों में अधिकांश महिलाएं,दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापारी शामिल हैं.इस तरह संगठित क्षेत्र के बजाय असंगठित क्षेत्र के लोगों ने ज्यादा नौकरियां गंवाई हैं..रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर 2018 में 7

केंद्र सरकार ने आज संसद में कहा कि पिछले दस सालों में नवोदय विद्यालयों में 37 छात्रों की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है. मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह जानकारी दी.इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है.

कुल जनसंख्या के मामले में वैसे तो भारत, चीन से पीछे है लेकिन नए साल पर भारत ने जनसंख्या से जुड़े ही एक मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया.जी हां दरअसल नए साल पर भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने ये जानकारी दी है. माना जा रहा है कि नए साल के पहले दिन दुनियाभर में 395,000 बच्चों ने जन्म लिया. भारत में इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग 70,000 है, जो कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है.

जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का कड़ा प्रहार जारी है और लगातार सेना इन आतंकियों को 72 हूरों के पास पहुंचाने में मदद कर रही है.आपको बता दें की बीते साल यानि 2018 में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 311 आतंकियों को जन्नत की राह दिखाई.आपको बता दें की बीते एक दशक में राज्य में मारे जाने वाले आतंकियों की ये सबसे बड़ी तादाद है.इससे पहले 2010 में 232 आतंकी ढेर हुए थे.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हाल में हुये विधानसभा चुनावों में सत्ता गंवाने के बाद केंद्र सरकार किसानों की बदहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है. .मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार उन किसानों से कृषि कर्ज पर ब्याज लेना बंद कर सकती है जो समय पर अपनी कर्ज किस्त का भुगतान करते हैं. इससे सरकारी खजाने पर 15 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

लोकसभा में कल तीन तलाक बिल पास कर दिया गया.इससे पहले तीन तलाक पर अध्यादेश लाया गया था जिसे कल बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया गया.बिल पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस और एआईएडीएमके सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया.

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल को संसद में पेश किया.प्रसाद ने इसे न्याय और मानवीयता से जुड़ा हुआ बताया.उन्होंने कहा की ये जरूरी है की तीन तलाक पर एक आवाज में संसद में बहस हो और धार्मिक विषय न बनाया जाए.

देश में ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के लिए बनाए गए जवाहर नवोदय विद्यालय गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है.रिपोर्ट में किए गए सबसे बड़े खुलासे के बारे में अगर बात करें तो पता चलता है की बीते पांच साल में इन विद्यालयों में 49 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं.इनमें से सात को छोड़कर सभी बच्चों ने फ़ांसी लगाकर आत्महत्या की. इसकी जानकारी भी साथ पढ़ने वाले बच्चों को या स्कूल स्टाफ के किसी सदस्य को सबसे पहले लगी.

असम के डिब्रूगढ़ के पास बनाए गए बोगीबील पुल का पीएम मोदी मंगलवार को उद्घाटन करेंगे.तिनसुकिया-नाहरलगुन इंटरसिटी एक्सप्रेस वो पहली ट्रेन होगी जो इस पुल से गुजरेगी.ये सप्ताह में पांच दिन चलेगी. इस पुल की मदद से असम के तिनसुकिया से अरूणाचल प्रदेश के नाहरलगुन कस्बे तक की रेलयात्रा में लगने वाले समय में 10 घंटे से अधिक की कमी आने की उम्मीद है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अपने ताजा अध्ययन में कहा है कि जिन 39 स्थानों से होकर गंगा नदी गुजरती है, उनमें से केवल एक स्थान पर इस साल मॉनसून के बाद गंगा का पानी साफ था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सीपीसीबी ने हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की है.

भारत में तंबाकू पर कंट्रोल करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं.इस पर कंट्रोल के लिए बाकाएदा एक बोर्ड भी है लेकिन आज भी यही तंबाकू हमारे देश के लिए कैंसर पैदा कर रही है.जी हां तंबाकू उत्पादों पर तमाम चेतावनियों,टीवी पर बड़े बड़े सरकारी विज्ञापनों के बावजूद आज भी तंबाकू भारत में लोगों के असमय मरने की एक बड़ी वजह बना हुआ है.

नीति आयोग ने सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए नए नियम बनाने की सिफारिश की है.हालांकि आयोग की इस सिफारिश से मोदी सरकार एक बार फिर से घिर सकती है.दरअसल आयोग ने सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु कम करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि सिविल सर्विसेज में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वर्तमान अधिकतम आयु 32 से घटाकर 27 साल कर दी जानी चाहिए। नीति आयोग की इस सिफारिश से मोदी सरकार को एक बार फिर से सवर्णों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पहले से ही आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे सवर्ण समाज के लोगों के लिए नीति आयोग की ये सिफारिश एक झटके की तरह होगी.

तमिलनाडु में स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओ से जुड़े जो आंकड़े जारी किए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। ये आंकड़े बताते हैं की सरकारी दावे चाहें जो कुछ भी कहें लेकिन देश में बाल विवाह अभी भी जमकर हो रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीते पिछले नौ महीने (अप्रैल से 12 दिसंबर तक) में राज्य में 20 हजार किशोरियों के गर्भवती होने के मामले सामने आए हैं।

भारत में प्रसव के दौरान होने वाली महिलाओं की मौत से निपटने के लिए मोदी सरकार ने करीब 100 बिलियन डॉलर के बजट का एलान किया है.भारत अगले सात साल में बजट में ये वृद्धि करेगा.इसी के साथ 2025 तक हेल्थ सेक्टर में भारत का बजट जीडीपी का करीब 2.5 फीसदी होगा जोकि मौजूदा में जीडीपी का 1 फीसदी है। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना का एलान किया।

प्रधानमंत्री ने योजना की शुरूआत करते हुए कहा, "इस योजना के बाद हेल्थ सेक्टर अगले 8 साल में अभी के बजट में 345 फीसदी का बढ़त होगी.हम लोगों के भले के लिए काम करते रहेंगे. महिलाएं,बच्चे और युवा हमारी हर नीति और योजना के केंद्र में रहेंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ई फार्मेसी की ऑनलाइन दवाई बिक्री पर रोक लगा दी है.जस्टिस राजेंद्र मेनन और वी कामेश्वर राव की बेंच ने 1940 और 1948 के ड्रग्स कॉस्मेटिक्स और फॉर्मेसी एक्ट का हवाला देते हुए फिलहाल दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है.आपको बता दें की याचिकाकर्ता जहीर अहमद ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह से रोक की मांग की है.

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद तीन राज्यों में जिस तरह से बीजेपी को करारा झटका लगा है वो पीएम की गद्दी पर काबिज नरेंद्र मोदी के लिए भी शुभ संकेत नहीं हैं.2014 में जब मोदी गुजरात से निकलकर केंद्र का चुनाव लड़ने आए तो उनके पास गुजरात का विकास मॉडल था.गुजरात दंगों के चलते वो हिंदुत्व के चेहरे भी थे.दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 10 साल के शासन की असफलताएं थीं.भ्रष्टाचार पर अन्ना आंदोलन और घोटालों में मंत्रियों के इस्तीफों के बाद वो घिरी हुई थी और मोदी जैसा कोई करिश्माई नेता भी उनके पास नहीं था.कुल मिलाकर सरकार बनाने की हर संभव स्थितियां साफ थीं.